ब्रेकिंग

रविवार केसरी

ठेवींवरील व्याज घटणार

Wrutuja pandharpure
15 Jun 2025

अर्थनगरीतून , महेश देशपांडे

रिझर्व बँकेच्या ताज्या पतधोरणानंतर मुदत ठेवीवर कमी व्याज मिळणार असल्याने जनतेत नाराजी पसरली आहे.. गेल्या आठवड्यात संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये तेजी पहायला मिळाली. दरम्यान, सोन्यापेक्षा सुवर्ण कंपन्या जास्त फायद्यात असल्याचे समोर आले.

रिझर्व बँकेने अलीकडेच रेपो दरात ०.५० टक्के कपात केल्याचा परिणाम कर्जदारांसाठी फायदेशीर असला, तरी मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणूक करणार्‍यांसाठी हानीकारक ठरू शकतो. रेपो दरात कपात झाल्यामुळे कर्जावरील व्याजदर कमी होत असले, तरी बँकांच्या ठेवींच्या दरांवरही त्याचा थेट परिणाम होतो. यामुळे मुदत ठेवींवरील परतावा कमी होऊ शकतो. बचतीवर निश्चित व्याजदर हवा असणार्‍यांना आता कमी परतावा मिळण्याची शक्यता जास्त आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे आणि मुदत ठेव करण्यापूर्वी चांगले पर्याय माहिती करून घेणे आवश्यक आहे.

व्याज दर कपातीचा निर्णय गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज घेतलेल्यांसाठी किंवा घेण्याचा विचार करत असलेल्यांसाठी फायदेशीर आहे. रेपो दरात कपात झाल्यामुळे बँका आता स्वस्त दरात कर्ज देऊ शकतात. रेपो दरात कपातीचा एक परिणाम मुदत ठेवी (एफडी) गुंतवणूकदारांवर होईल. गेल्या काही महिन्यांमध्ये रेपो दर कमी झाल्यामुळे बँकांनी मुदत ठेवीवरील व्याजदरही कमी केले आहेत.

स्टेट बँक रिसर्चनुसार, फेब्रुवारी २०२५ पासून मुदत ठेवींवरचे दर ३० ते ७० बेसिस पॉइंट्सने कमी झाले आहेत. केवळ मुदत ठेवीच नाही, तर बचत खात्यांवरही व्याजदर कमी होत आहेत. मुदत ठेवीत गुंतवणूक करायची असेल तर अजूनही संधी आहे. अनेक बँका दीर्घकालीन एफडीवर आठ टक्के किंवा त्याहून अधिक व्याज देत आहेत. तथापि, जास्त व्याज देणार्‍या बहुतेक बँका लघु वित्त बँका आहेत, ज्यामध्ये काही धोकादेखील असतो. अशा परिस्थितीत गुंतवणूक करण्यापूर्वी डीआयसीजीसी विमा कव्हरअंतर्गत येते याची खात्री करावी. त्यात पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवींचा समावेश आहे.

‘संरक्षण’ कंपन्यांचा फायदा

संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांनी यंदा चांगली कामगिरी केली आहे. गेल्या पाच महिन्यांमध्ये या क्षेत्रातील कंपन्याच्या शेअर्सचे भाव जवळपास ४० टक्क्यांननी वाढले. निफ्टी डिफेन्स निर्देशांकातील सात संरक्षण क्षेत्रातील स्टॉकच्या किंमतीमध्ये अलिकडच्या काळात ५० ते १०० टक्के तेजी पहायला मिळाली आहे. ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स’च्या शेअरमध्ये या वर्षी १११ टक्क्यांपर्यंत तेजी पहायला मिळाली. या कंपनीचा स्टॉक १६१६ रुपयांवरून ३४०६ रुपयांवर पोहोचला. ६ जूनला या स्टॉकमध्ये ४.६९ टक्क्यांची घसरण झाली. सध्या हा शेअर ३२४६.९० रुपयांवर आहे; मात्र एका महिन्यात या कंपनीचा स्टॉक ७७.२० टक्क्यांनी वाढला आहे. ‘भारत डायनॅमिक्स कंपनी’च्या स्टॉकमध्ये या वर्षात ७५ टक्क्यांची तेजी पहायला मिळाली आहे. ११२३ रुपयांवरून स्टॉक १९६९ रुपयांवर पोहोचला आहे. दारुगोळा आणि मिसाईल सिस्टीम बनवणार्‍या डिफेन्स क्षेत्रातील सरकारी कंपनीने गेल्या पाच वर्षांमध्ये १६१३ टक्के परतावा र् दिला आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर ‘सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया’च्या शेअरमध्येही जोरदार तेजी आली आहे. हा शेअर ७४ टक्क्यांनी वाढला असून या वर्षात ९७८३ वरुन १७०२३ रुपयांवर पोहोचला होता. सध्या हा शेअर १६५२३ वर आहे. एस्ट्रा मायक्रोवेव प्रॉडक्टसच्या शेअरमध्ये २०२५ मध्ये ५४ टक्के तेजी आली आहे. ७६८ रुपयांवरून हा स्टॉक ११७९ रुपयांवर पोहोचला आहे. ६ जूनला कंपनीचा शेअर ४.१२ टक्क्यांनी घसरून ११३० रुपयांवर आला आहे. कोचीन शिपयार्डच्या शेअरमध्येदेखील ५३ टक्के तेजी पहायला मिळाली आहे. हा स्टॉक १५३९ रुपयांवरून २३५१ रुपयांवर पोहोचला आहे. ही संरक्षण क्षेत्रातील मोठी कंपनी आहे. जानेवारी २०२५ पासून या स्टॉकमध्ये ७१ टक्क्यांची तेजी पहायला मिळाली आहे. १००८ वरून हा स्टॉक १७२५ रुपयांवर पोहोचला आहे. माझगाव डॉक शिपबिल्डर्सच्या शेअरमध्ये ५४ टक्क्यांची तेजी आली आहे. २२२८ रुपयांवरुन हा स्टॉक ३४३० रुपयांवर पोहोचला होता.

सोने कंपन्यांची चांदी

सोने कर्ज देणार्‍या मुथूट फायनान्स, मणप्पुरम फायनान्स आणि आयआयएफएल फायनान्स या कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव आठ टक्क्यांपर्यंत वाढले. रिझर्व बँकेच्या पतधोरणात २.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या सोने तारण ’कर्ज ते मूल्य’ (एलटीव्ही) गुणोत्तर ७५ टक्क्यांवरून ८५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल, असे म्हटले आहे. एक लाख रुपयांचे सोने असेल, तर आता त्यावर ८५ हजार रुपयांचे कर्ज मिळू शकते. पूर्वी ही मर्यादा ७५ हजार रुपये होती. हा निर्णय केवळ कर्जदारांसाठी फायदेशीर नाही, तर सुवर्ण कर्जक्षेत्रात काम करणार्‍या कंपन्यांसाठीही एक मोठा सकारात्मक संकेत आहे.

रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल मध्ये सुवर्ण कर्जांशी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित केली होती. त्याचा उद्देश सर्व प्रकारच्या कर्जदात्यांसाठी, जसे की बँका, एनबीएफसी, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या, सहकारी बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसाठी एकसमान नियम निश्चित करणे हा होता. नव्या नियमांनुसार सर्व कर्जदात्यांना त्यांच्या क्रेडिट आणि जोखीम धोरणांमध्ये सुवर्णकर्जाशी संबंधित नियम समाविष्ट करावे लागतील. सोन्याचे मूल्य आणि शुद्धता तपासण्यासाठी मानक प्रक्रिया लागू कराव्या लागतील. कर्जाचे पैसे कशासाठी वापरले जात आहेत, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक असेल. याखेरीज मागील कर्ज मानक श्रेणीत असेल आणि एलटीव्ही गुणोत्तरात येत असेल, तरच कर्जाचे नूतनीकरण आणि टॉप-अप उपलब्ध असेल. तसेच कर्ज देण्यापूर्वी कर्जदाराच्या परतफेड क्षमतेचे योग्य मूल्यांकन आणि योग्य परिश्रम करणे अनिवार्य असेल. रिझर्व बँकेचा हा निर्णय सुवर्ण वित्त कंपन्यांच्या व्यवसायाला चालना देऊ शकतो. यातून अधिक ग्राहक कर्जासाठी पुढे येऊन कंपन्यांचा व्यवसाय वाढेल.

भारताचा गरिबीचा दर एका दशकात घसरून ५.३ टक्क्यांवर आला. तो २०११-१२ मध्ये २७.१ टक्के होता. ही टिप्पणी जागतिक बँकेने केली आहे. जागतिक संस्थेने दारिद्र्यरेषेची व्याप्ती वाढवून तीन अमेरिकन डॉलर प्रतिदिन केली आहे. जागतिक बँकेने असाही दावा केला आहे की २०११-१२ ते २०२२-२३ या दशकात भारताने १७.१ कोटी लोकांना दारिद्र्यरेषेखालून बाहेर काढले आहे.जागतिक बँकेने एका अहवालात म्हटले आहे की २०१७ ते २०२१ दरम्यानच्या भारतातील महागाई दराचा विचार करता सुधारित दारिद्र्यरेषेचा -दररोज तीन अमेरिकन डॉलर खर्चाचा-आधार घेतल्यास भारतातील गरिबीचा दर ५.३ टक्के होता. अहवालात म्हटले आहे की २०२४ मध्ये भारतात ५ कोटी ४६लाख ९५ हजार ८३२ लोक दिवसाला तीन डॉलरपेक्षा कमी उत्पन्नावर जगत होते. भारतातील अतिगरिबी १६.२ टक्क्यांवरून २.३ टक्क्यांपर्यंत घसरली.

अहवालानुसार ५४ टक्के अत्यंत गरीब लोक सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या पाच राज्यांमध्ये राहतात. भारताचा वास्तविक जीडीपी कोरोनापूर्वीच्या पातळीपेक्षा पाच टक्के कमी आहे. भारतीय आर्थिक परिस्थितीमध्ये लक्षणीय घसरणीचे धोके आहेत.ग्रामीण भागातील अतिगरिबी १८.४ टक्क्यांवरून २.८ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. शहरी भागात ती १०.७ टक्क्यांवरून १.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. त्यामुळे ग्रामीण-शहरी अंतर ७.७ टक्क्यांवरून १.७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे.